नेपालको सामरिक विशिष्टता

 नेपालको सामरिक विशिष्टताडा. टीकाराम आचार्य ‘आरुणि’

सार

नेपाल एसिया महादेशको मुटुमा अवस्थित चीन र भारतजस्ता महŒवाकाङ्क्षी देशको भूगोल र कूटनीतिले घेरिको अवस्थामा छ । यी दुई देशको समृद्धि र स्वार्थ उत्तरोत्तर बृद्धि भएसँगै नेपालको सामरिक विशिष्टता बढेर गएको छ । यिनका अतिरिक्त अमेरिकी एसियाकेन्द्री कूटनीतिको केन्द्रमा पनि नेपाल रहेको छ । यहाँ चलखेल गर्ने शक्तिदेशहरूले नेपाली सनातन मौलिकतामाथि प्रहार गर्दै गएका छन् । उनीहरूसँग लिइने अधिक परिमाणको सहायताले आत्माभिमानमा आँच आउने देखिएका कारण चतुरतापूर्वक कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्दै जानु र आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

मुख्य शब्द ःरणनैतिक साझेदार, सामरिक प्रतिस्पर्धा, युद्धकार्य, भौतिक हतियार, प्रतिरोध, नक्सा

१.विषय प्रवेश

राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति र सेना राष्ट्रिय सुरक्षाका अङ्ग हुन् भने प्राकृतिक स्रोत, जनसङ्ख्या र भूगोल देशका महŒवपूर्ण शक्ति हुन् । राष्ट्रका यस्ता शक्तिलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन, नियन्त्रण र परिचालन गर्ने तŒव राजनैतिक दर्शन हो । राजनीतिले नै राष्ट्रका यस्ता संवेदनशील पक्षको नियन्त्रण गरेको हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दर्शन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, अर्थनीति मिश्रित, कूटनैतिक सम्बन्ध मित्रतापूर्ण र जनताबाट नियन्त्रित सेनाजस्ता शासन व्यवस्थाअवलम्बन गरिएको छ । प्राकृतिक रूपमा यहाँ रहेको प्रशस्त पानी, करिब तिन करोड जनता र जमिन नेपालका प्राकृतिक सम्पत्ति हुन् । राष्ट्रका यिनैै मौलिक स्रोतसाधन र शक्तिसम्पत्तिको रक्षा गर्नु राष्ट्रको सुरक्षा हो भने यिनमाथि आइपर्ने खतरा असुरक्षा हो । यिनै तŒवमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बिस्तार हुनुलाई सामरिक थ्रेटभन्न सकिन्छ ।

अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रणनैतिक प्रतिस्पर्धी भारत र चीन, चीन र अमेरिका, पाकिस्तान र भारतका बीचमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने होडबाजी देखिएको छ (पाकिस्तानको कम) । छिमेकी र मित्रदेशहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल पनि अछूतो रहन सक्दैन । यस होडमा कुनै न कुनै तरिकाले नेपाललाई पनि समेट्ने काम भइरहेको देख्न सकिन्छ । विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकाको राजनीति एसियातर्फ केन्द्रित रहनु, चीनले एसियालगायत विश्वभरि नै लगानी बिस्तार गर्दै जानु र भारत पनि एसियामा अब्बल बनेरै विश्वमानचित्रमा दर्बिलो बन्ने आकाङ्क्षी देखिनुले एसियाको सामरिक गरिमा बढेको देखाउँछ । डाँडाकाँडा र उच्च हिमाली भूभाग रहेको नेपालको पनि उनीहरूको बक्लो उपस्थितिले महŒव बढाएको छ । नेपाली भूमिको महत्तालाई महŒवाकाङ्क्षी चीन र भारतको छिमेकीपनले मात्र होइन चीनले अख्तियार गरेको बीआरआई र अमेरिकाले अवलम्बन गरेका इण्डोप्यासिफिक नीतिले पनि बढावा दिएको देखिन्छ । युरोपियन युनियनले अख्तियार गरेको एन्जीओका माध्यमबाट सनातन मौलिक सभ्यताभित्र घुसपैठ गरेर सफ्ट डिप्लोमेसी बिस्तार गर्ने रणनीतिले समेत नेपालको सामरिक विशिष्टतालाई झन उजागर गरेको छ । खासमा निकटतम छिमेकी चीन–भारतको स्वार्थ नेपालमा ज्यादा रहेका कारण नेपाली आकाश र भूमि उनीहरूबाट नै बढी असुरक्षित रहेकोछ ।वरिपरिबाटउनीहरूकैभूमिले घेरिएको नेपालको भूराजनैतिक र सामरिक विशिष्टता पनि यी दुबै देशका सापेक्षताबाट खोज्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले यिनै सन्दर्भलाई समेटेर नेपालकोवैश्विक महŒाा, एसियाली वातावरण र छिमेकीको चासोसँग सम्बन्धित भएर सङ्क्षेपमा सामरिक विशिष्टताका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । 

२. एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्व

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपाल भूजडित (समुुद्रसम्म पहुँच नभएको) हिमाली देश हो । यसको आसपासमा छिमेकीद्वय चीन र भारत छन् भने पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, म्यानमार र भुटान निकटतम मित्रहरूहुन् । बेलायत र अमेरिकाजस्ता राष्ट्र नेपालभन्दा ज्यादै टढाका तर नेपालप्रति निकै चासो राख्ने मित्र देशहरू हुन् । यी छमेकी र मित्र देशहरूमध्ये नेपाललाई ज्यादै महŒव दिएर रणनीति अख्तियार गर्नेमा चीन, भारत र अमेरिका अगाडि देखिन्छन् । यी तिन राष्ट्रको त्रिकोणात्मक कूटनीति नेपाल र एसियाली बजारमा असरल्लदेखिन्छ । 

उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू चीन–भारतको बीच भागमा रहेको नेपालको उच्च भूराजनैतिक महŒव रहेको छ । चीनले बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) का माध्यमबाट पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, म्यानमारमा रणनीतिक हिसाबले अतिसंवेदनशील क्षेत्र ठानिने सडक, रेल, विमानस्थल र सुरक्षा संयन्त्रमा आफ्नो लगानी बिस्तार गरेको छ । उसले सोहीअनुरूप नेपालमा पनि रेलमार्ग, सुरुङमार्ग र वायुमार्गमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । त्यस्तै अमेरिकाले पनि सन् २०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षानीतको अङ्गका रूपमा इन्डोप्यासिफिक नीति अख्तियार गरी नेपाललाई समेत त्यसको रणनीतिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अमेरिकाले यही रणनीतिलाई कार्यन्वयनमा लैजाने हेतुले नेपालमा प्रतिरक्षा प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमता विस्तार, शान्ति मिसन र प्रतिआतङ्वादी क्रियाकलापसँग जुध्नका लागि भनेरलगानी ह्वात्तै बढाएको छ । यता भारत पनि चीनको रणनैतक महŒवको बीआरआइमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेपछि र चीन–नेपालका बीचमा पारवहन सम्झौता भई उसको परम्परागत एकाधिकार भङ्ग हुने ठानी झस्किको छ । परम्परागत रूपमा रहिआएको आफ्नो प्रभुत्व गुम्दै जाने मनन गरी नेपालप्रति अझै गहिरिएर सोच्न बाध्य भएको छ । चीन, भारत र अमेरिकाको कतै स्वस्थ र कतै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तो स्पर्धाले नेपालको भूराजनैतिक, सामरिक र व्यापारिक विशिष्टता गुरुगम्भीर रहेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । यी त्रिदेशका तुलनामा महासेनानी कुमार लामा प्रकरणपछि भने बेलायतको कूटनैतिक तौल न्यून हुँदै गएको छ (वाग्ले, २०७२, जेठ, ६) तथापि नेपालको भूमि समारिक दृष्टिले कति संवेदनशील र ओजिलो छ भन्ने तर्कको प्रमाण हेर्नका लागि २०७२ सालको भूकम्पपछि भएका उदेक लाग्दा घटना याद गर्नुपर्छ । सो समयमा उद्धारकार्य गर्ने बाहनामा अमेरिकी र भारतीय सेनाले फोहरी खेल मात्र देखाएनन् नेपाली जनताकारुणिक घडीमा रहेकाबखत आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नमा समेत कसर बाँकी राखेनन् । नेपालको अनुमतिबिना चिनियाँ सीमामा हेलिकोप्टर उडाए । बिमानस्थल घेरे । विपद्उद्धार कार्य सकिएपछि समेत नेपाली भूमि छोडेर जानका लागि आनाकानी गरे (विशेषतः भारत) ।उनीहरूको यस्तो रबैयाबाट नेपाली भूमि युद्धकार्यका लागि ज्यादै संवेदनशील र विशिष्ट छ भन्ने कुरा खुट्याउन कठिन देखाएको छैन ।उनीहरूको भित्री मनसाय नेपाली भूमिलाई आफ्नो स्वार्थमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नै रहेको देखिन्छ ।

३. छिमेकी राष्ट्रहरूको सुरक्षा स्वार्थ र सामरिक प्रतिस्पर्धा

नेपालको उत्तरतिर चीन एवं पूर्वपश्चिम र दक्षिणतिर भारतीय सीमाना जोडिएका कारण ती देशको नेपालसँगकोे सुरक्षा स्वार्थ गाँसिएर आइहाल्छ । आफ्नो देशको सुरक्षा स्वार्थको चाहनालाई भँजाएर नेपाभित्र चलखेल गरिराख्ने अनि आफ्नो देशको व्यापारिक र सुरक्षाका मामिलामा चीन–भारतले समान धारणा (दुई देश एक नीति) बनाउने भन्नेकसिमको आशय तत्कालै सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपतिसीचिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भेटमा व्यक्त भएका समाचार प्रशस्तै आएका थिए । उनीहरूको भेटघाटले नेपालका मामिलामा समान धारणा बनाउने (विशेषतः २ं१ को रणनीति) भन्ने सन्देश दिए तर त्यसलाई नेपालले स्वीकार भने गरेन । त्यत्तिमा मात्र उनीहरूको स्वार्थ सीमित छैन । उनीहरूबीच नेपाललाई प्रभावित पारेर कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने भन्ने दाउ पनि गहन रूपमा सन्निहित रहेको छ । उनीहरू वास्तममा भारतबिरुद्ध पाकिस्तान र चीनबिरुद्ध तिब्बतको उपयोग नहोस् भन्ने नै चाहन्छन् । त्यही शङकाले नेपालप्रतिको उनीहरूको सामरिक चासो ज्यादामात्रामा घनीभूत भएको विश्लेषण गर्न कुनै कष्ट साँध्नु पदैन । 

दक्षिण एसियामा कोचाहिँ शक्तिशाली बन्ने भन्ने विषयमा चीन र भारतको होडबाजी नै चलेको छ । चीनले व्यापारिक रणनीति अगाडि सारेको छ भने भारतले छिमेकीसँग (पाकिस्तानबाहेक) प्रभुत्वशाली सम्बन्ध कायम राखी आफ्नो दबदबालाई बढाइरहने नीति अख्तियार गरेको छ । दक्षिण एसियामा आफ्नो विशेष अधिकार कायम राखी पश्चिमी एवं चिनियाँ प्रभावलाई कमजोर पर्ने र उनीहरूलाई साइजमा नै राखिराख्ने रणनीतिमा भारत अग्रसर देखिएको छ । यी दुई राष्ट्रको घम्साघम्सीका बीचमा अमेरिका छिरेपछि यहाँको भूराजनीति झन पेचिलो बन्न पुगेको छ । विशेषतः अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिका कारण तर्सिएको चीन र चीनको नेपालप्रति दीर्घकालीन (पूर्वसर्तकता सहितको सक्रियता) रणनीति नियालिरहेको भारत नेपालमा केबल कूटनैतिक क्षमता बिस्तार गर्नमा केन्द्रित छैनन् बरु कमजोर नेपाली कूटनीतिको छिद्रमा प्रवेश गरी थप सामरिक लाभ लिने दौडमा पनि भाग लिएकाछन् । यस दौडमाचीनको पल्ला भारी हुने पूर्वानुमान गरीत्यसबाट भित्रभित्रै सशङ्कित हुन पुगेको अमेरिकाले चीनलाई थान्कोमा राख्नका लागि पनि नेपालको भूमि र भारतको सहयोग चाहिने बुझेर नै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाली सहकार्यको अपरिहार्यता खोज्न पुगको हो । इण्डोप्यासिफक र बिआरआइ नीतिका विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच समयसमयमा वादविवाद भइरहनुले पनि यसमा उनीहरूको समारिक स्वार्थ ज्यादा छ भन्ने देखिन्छ । वर्तमान समयमा पश्चिमा राष्ट्रहरू (विशेतः अमेरिका) को एसियाकेन्द्री विदेशनीतिको केन्द्रमा नेपाललाई राख्नुको अर्थ चीन र भारतलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्ने रणनीतिनै हो (वाग्ले, २०७३, जेठ, ६) । यसरी मसिनिएर विश्लेषण गर्दा चीन–भारतलाई साइजमा राख्नका लागि अमेरिका सक्रिय छ । दक्षिण एसिमा चीनको उपस्थितिलाई कमजोर पार्न र उसलाई निगरानी समेत गर्नका लागि भारत–अमेरिका क्रियाशील छन् । नेपालको भूमि उपयोग गरी दक्षिणतर्फको ठुलो बजार नियन्त्रण गर्ने अनि दक्षिण एसियामा प्रभुत्व बिस्तार गर्ने महŒवाकाङक्षा चीनले बोकेको छ । उनीहरूको यसप्रकृतिको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि नेपाली भूमि पनि अपरिहार्य छ।त्यसकारण उनीहरूको चलखेल र दौडधुप नेपालमा बाक्लिनुले नेपाली भूमि सामरिक दृष्टिले उच्च महŒवको छ भन्ने सन्देश दिएको छ । 

४ जल, वायु र भौगोलिक मार्ग रणनीति

नेपाली भूमिको समग्रताका अतिरिक्त भिन्नभिन्न क्षेत्रको पनि विशेषता कम पेचिलो छैन । यस्ता पृथक् क्षेत्र भनेका जल, वायु र भौगोलिक मार्ग र त्यहाँ गरिँदै आएका लगानी हुन् । सामरिक दृष्टिले अति महŒवपूर्ण र संवेदनशील ठानिएका विमानस्थल, सडक, जलमार्ग (नगन्य लगानी), टेलिकम, सूचना प्रविधि र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रका लगानीमा पनि चीन र भारतको चासो झ्याङ्गिएको छ । सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कालीगण्डकी करिडोर र कोराला नाकाको स्तर बृद्धिका लागि चीनले चासो देखाएको छ भने हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर परियोजना, काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग (भारतले बनाउने चाहना देखाएको तर नेपाली सेनाले बनाइरहेको) र जनकपुर क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढिरहेको छ । रक्सौलहुँदै काठामाडाँैँसम्म रेलमार्ग बनाइदिने भारतको योजना र केरुङ–काठमाडौँ हुँदै पोखरा–लुम्बिनी रेल निर्माण गर्ने चिनियाँ घोषणाले नेपालको क्षमाता बृद्धि गर्ने काम मात्र गर्दैन । यस्ता महङ्गा र महŒवाकाङ्क्षी योजना निर्माण गर्ने विदेशी चाहना पनि व्यापारिक प्रयोजनका अतिरिक्त थप भित्री स्वार्थ पनि नियोजित छ । उनीहरूले विकासको लोभ देखाएर नेपालमा आफ्नै खुट्टो घुमाउनकिन कसर बाँकी राख्छन् ? विदेशीको लगानी (विशेतः ऋणमा बन्ने) मा बन्ने यस्ता परियोजना दीर्घकालीन हिसाबबाट ज्यादा जोखिमपूर्णछन् भने नेपाल स्वयम्ले बनाउने यस्ता परियोजना पनि देशको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि र भइपरि आउने परिस्थितिका लागि झन गम्भीर छन् । 

परम्परागत रूपमा नेपालमा स्थलमार्ग र वायुमार्ग प्रचलित रहेका छन् । आज आएर रेल्वे र जलमार्गका सम्भावनाका बारेमा अन्वेषण भइरहेको छ र केही सानातिना आयोजना पनि आरम्भ भइरहेका छन् । नारायणी र कोशीनदीमा सञ्चालन हुने जल यातायातका परियोजनाले आयात निर्यातका अतिरिक्त आवत जावतमा पनि थप टेवा दिनेछन् । जलमार्गको अवधारणा नेपालमा भर्खर मात्र भित्रिएको हुनाले यो अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको छ भने वायु र स्थल मार्ग पनि त्यति परिपक्व अवस्थामा छैनन् । पक्की गरिएका बाटाहरू कम भएकाले तिनको उपयोगिता र प्रभावकारिता ज्यादा छैन । नेपाली आकाशमा वायुमार्ग त छ तर तेस्रो देशसम्म पुग्नका लागि भने भारतीय वायुमार्गकै उपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली आकाशमा बेलाबेलामा उड्ने छद्म जहाजहरूलाई नेपालले नयन्त्रण गर्न सकेको छैन । विशेषतः चिनियाँ र भारतीय रणनैतिक प्रहारमा नेपालको आकाश सुरक्षित छैन भन्ने देखिन्छ । साथै रणनैतिक रुपले महŒवपूर्ण नेपालका मुख्य नदीहरूको पानीमाथि नियन्त्रण गरिसकेको भारत सकेसम्म उत्तरतर्फको सुख्खा जमिन मरुभूमि नहोस् र नेपालले आफ्नो पानीलाई भारत बिरुद्धको बमका रूपमा प्रयोग नगरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसकरण पनि हामीले चाहेका खण्डमा भारतको इच्छाविपरीत वायु र जलमार्ग स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न सक्षम छैनौँ । वायु, जल र द्रुतमार्गको बृद्धिसँगै सुरक्षा खतारापनि बढेर जाने देखिन्छ । यही नै हाम्रा लागि चुनौतीको विषय हो । यसले हाम्रो खुला तरिकाले उड्न सक्ने पखेटालाई कुँजो बनाइदिएको छ ।

५. स्वाभिमानको रक्षा

नेपालले आफू स्वाभिमानी बन्नका लागि क्षमता बढाउँदै जानुको विकल्प छैन । यद्यपि स्वाभिमानको रक्षा हतियारबाट मात्र सम्भव छैन, यो त जनजनमा तयार भएको र भविष्यमा हुने मातृभूमिप्रतिको माया, विश्वास र प्रेमले सृजना गर्ने बलमा समेत भर पर्छ । जहाँका हरेक जनता माटो, झण्डा र राष्ट्रियताका लागि रगत बगाउन तयार हुन्छन् त्यहाँ स्वाभिमानमा कहिल्यै धक्का आउन सक्दैन ।

बरु हाम्रोअरूसँग हात पसारेर माग्ने बानीका कारण देशको सार्वभौमिकता खण्डित बन्न सक्छ । त्यस्तो हरप्रकारको परनिर्भरता अन्त्य गर्नका लागि केही निर्णयात्मक कदम नेपालले पनि चाल्नु पर्ने हुन्छ । आत्मनिर्भर बन्नका लागि गोलीगट्ठा र केही मध्यमस्तरका हतियार यहीँ निर्माण गर्न सकिन्छ । सानोतिनो सरकारी प्रयासमाजुत्तामोजादेखि लिएर चुस्ताको व्यवस्थापन यहीँ हुन सक्छ । युद्धकलासँग सम्बन्धित ज्ञान भने अरूसँग पनि लिन सकिन्छ । त्यसैको फलस्वरूपयुद्धकार्य सिप बढाउनका लागिनेपालले विभिन्न देशहरूसँगसहकार्य गर्दै आएको छ ।

अत्मरक्षा र क्षमता बृद्धि गर्ने योजनामुताबिकनेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेना मिलेर संयुक्त अभ्यास गर्ने सिलसिला चलेको छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीकै लागि चिनियाँ सहयोग उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भएको छ । अहिले (२०७६) आएर चीनले नेपाली सेनालाई दिने सहयोग पचास प्रतिशतले बृद्धि गरी १० करोड चिनियाँ युआनबाट बढाएर १५ करोड पु¥याएको छ । सातवटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापनाका लागि लगानी गर्नेदेखि सशस्त्र प्रहरी बलको राष्ट्रिय प्रतिष्ठान भवन बनाइदिने काममा समेत चिनियाँ लगानी उपयोग भएको छ । त्यस्तै अमेरिकी र नेपाली सेनासैन्य तालिम सहयोग आदान प्रदान गरेका छन् । उनीहरूले मुस्ताङमा संयुक्त सैन्यअभ्यास समेत निपूर्णताका साथ सम्पन्न गरेका छन् । नेपाल र भारतका बीचमा परम्परागतसम्बन्ध छ । मानार्थ महारथी लिने दिने, हतियारको जोहो खरिद गर्नका लागि भर पर्नु पर्ने, कार्यकारी पदभार ग्रहण गरेपछि पहिला भारततिरै लम्किनु पर्ने जस्ताप्रथाहरू हामीभित्र कहीँ न कहीँसुषुप्त अवस्थामा बसेका छन् ।नेपालकोनेतृत्वलाई समेत अविश्वास गरेर हो कि ? सिधै सेना र सशस्त्र प्रहरीमा विदेशी लगानी बिढिरहेको देखिन्छ । नेपाली सुरक्षा निकायमा गरिएको यसप्रकृतिको प्रशस्त लगानीले क्षमता बिस्तार गर्नमा त सहयोग गर्लातर देशको स्वाभिमान रक्षाका लागि यस्तो काम कम खतरापूर्ण भने छैन । सुरक्षानिकायमाथि व्यापक लगानी गरी सुरक्षानिकायको तालिमको स्तर बुझ्ने, आत्मविश्वासको मात्रा नाप्ने र आवश्यक मात्रामा खबर लिने काम पनि शत्रुबाट हुन सक्छ । सुरक्षा संयन्त्रलाई आफ्नो विश्वासमा लिई आफूअनुकूल काम गर्न लागाउने इच्छासमेत त्यसैभित्र अन्तर्निहित रहेको हुन्छ (नाकाबन्दीका समयमा नेपालले आफूअनुकूल काम नगरेका कारण भारतले उपाहार दिएको भनिएको हेलिकोप्टरको बक्यौता माग्न भारतले कुनै हिचकिचाहट देखाएको थिएन) । यसबाट नेपालको स्वन्त्रता र खुलापनमा खलल पुग्न सक्छ । विदेशीको प्रभाव बढ्न सक्छ । सेना, प्रहरी वा सशस्त्र जस्ता देशका सुरक्षा निकायहरू नेपाल–सरकारप्रति भन्दा बढी मात्रामा दाताप्रति बफादार हुन सक्ने जोखिम बढेर जान्छ । त्यसैले सर्तसहित वा सर्तरहित जुनसुकै किन नहोस् अनियन्त्रित र असुहाउँदो तरिकाको सहयोग हात थाप्नु आफ्नै थाप्लोमा बन्चरो हिर्काउनु सरह हो । यसले नेपालको राष्ट्रियशक्तिलाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यसकारण २०७२ सालको भूकम्पका समयमा बेलायती सहायता अस्वीकार गर्ने आँट गरेजस्तै स्वार्थप्रेरित अर्थिक र हतियारजन्य सहायताहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसमै नेपालकोस्वाभिमान र सुरक्षा बढी सुरक्षित रहन्छ ।

नेपाल धेरै पक्षमा छिमेकी भारतसँग आश्रित रहेको छ । चाहे सेना, सशस्त्र, प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायका हातहतियार खरिद गर्न होस् चाहे इन्धन, इन्टरनेटको ब्रोडब्याण्ड, खाद्यान्न, औद्योगिक औजार, कच्चापदार्थ, औषधी र लत्ताकपडाप्रतिको निर्भरता किन नहोस् । यीमध्ये धेरैजसो भारतमै उत्पादित र केही भारतीय बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने सामग्री हुन् । यस्ताआधारभूत सामग्रीमा अरूको मुख ताक्नुपर्ने परिस्थिति कदाचित् स्वाभाविक मान्न सकिएला तर कहिलेकाहीँ नेपालको राजनीति, प्रशासन र सत्तामा समेत ठाडो हस्तक्षेप देखिनु कत्ति पनि सुहाउँदो मान्न सकिन्न । यस्तो हुनुमा नेपालको एकतर्फी परनिर्भरता मुख्य कारक हो । अझ सैन्य सहयोगमा भारत–चीनको बढ्दो बिस्तारले बाहिर नदेखिए पनि भित्री (मनोविज्ञान) तहमा ती दाताहरूको प्रभाव गहिरोसँग परेको ठानिन्छ । यस तŒवले पनि नेपालको शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ । यदि नेपाल सक्षम, सबल र स्वाभिमानी हुन चाहने हो भने अवाञ्छित दातव्य बन्द गर्ने वा अस्वीकार गर्ने आँट गर्नुपर्छ (केही समय अगाडि नेपालले चीनसँग केही थान त्रिपाल सहयोगका रूपमा ग्रहण गरेको थियो) । एकतर्फी निर्भर रहने परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गरी बहुआयामिक तरिकाले सोच्नु र व्यवहार गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकताहो ।देशको स्वाभिमान रक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई दाताको प्रभावबाट विमुख राख्नु आजको प्रमुख चुनौती हो ।

६. भारतका सापेक्षताबाटनेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन

रुढ रूपमा नियाल्ने हो भने चीनसहित अन्य मित्रदेशहरूले भारतीय नीतिका सापेक्षताबाट नेपालप्रति व्यवहार गर्ने रणनीति अँगाल्थे । उनीहरूले भारतले के भन्छ भन्ने सोच विचार गरेर मात्र वा भारतको चित्त नदुख्ने गरी नेपाललाई सहयोग र समर्थन गर्दै आएका थिए तर वर्तमान समयमा यस्तो पुरानो चिन्तनले प्राथमिकता पाउन छोडेको देखिन्छ । विशेषतः सन् १९९० को दशकपछि अमेरिकाले भारतका आँखाबाट नेपाललाई हेर्ने नीति अख्तियार गरेको जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ। उक्त अमेरिकी नीतिमा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको तथ्य उसका अर्वाचीन निर्णयबाट अनुशीलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा २०६२÷०६३ आन्दोलन समाप्त भएपछि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो । यसको प्रभाव विदेशीहरूको नेपलनीतिमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्न पुग्यो ।अमेरिका र चीनलगायतका देशले  राजतन्त्र रहँदा नेपालको शक्तिकेन्द्र दबार नै रहेको ठानी सोहीअनुरूपकै नीति लागु गर्दै आएकाथिए तर गणतन्त्रको स्थापनापछि परम्परागत चिन्तनमा परिवर्तन गरी नयाँ सिराबाट नेपालसँगको सम्बन्ध खोज्न थालेका छन् । उनीहरूको वर्तमान नीतिमाक्रमशः नवीनता देखिन थालेकोे छ,त्यो हो नेपाललाई नेपालकै लेन्सबाट नियाल्नु ।

नेपालसँग केही देशको रणनीति द्वैध चरित्रको पनि रहेको देखिन्छ । अमेरिकाले भारतलाई सैन्य र हतियारसम्बधी सहयोग पनि गर्ने, ऊसँग नेपालका बारेमा समान धारणा बनाएको जस्तो पनि गर्ने, उसलाई आफ्नो अधीनमै राखेर एसियाको राजा बनाउन पनि खोज्ने तर फेरि भित्री तहमा नेपाललाई पृथक् र स्वतन्त्र तरिकाले पनि व्यवहार गर्ने द्वैध चरित्र देखाएको छ । जस्तैः परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण (२०७६) गरेपछि अमेरिकाले नेपालसँग इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा पनि समझदारी भएको ट्विट गरिएको थियो भने ज्ञवालीले भने त्यसको खण्डन गरका थिए । यसरी एउटै विषयमा एक पक्षले हो भन्नु र अर्को पक्षले होइन भन्नुले केही रहस्य त्यहाँ लुकेको देखाउँछ ।भ्रमणका समयमा अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँगको भेटमा १७ वर्षपछि नेपाल–अमेरिका सम्बधको समीक्षा भयो । पोम्पेओलाई ज्ञवालीले स्वतन्त्र लेन्सबाट नेपालप्रति व्यवहार होओस् भन्ने आग्रह गरे । यसले नेपालप्रतिको अमेरिकी धारणालाई औँल्याएको छ (अधिकारी, २०७५, पुष, ८) र नेपाली चिन्तनलाई पनि खुलस्त पारेको छ । अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक नीतिअनुसार आफू, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानलाई चारवटा खम्बा मानेको छ । यी शक्तिराष्ट्रका दौडमा नेपाललाई तान्नुमा नयाँ सोचसँगै अमेरिकी स्वार्थ सन्निहित छैन होला र ? यता चीनको विगतको नीति भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्रभाव बिस्तार गर्ने थियो भने वर्तमान समयमा त्यो धारणामा परिवर्तन भएको विश्वास गरिन्छ । चीनले अहिलेका सन्दर्भमा भने भारतलाई चिढ्याएर भए पनि दक्षिण एसियामा सम्बन्ध बढाइरहने योजना तर्जुमा गरेको छ भन्ने विचार रूपक सापकोटाको रहेको छ (घिमिरे, २०७४, असोज २८ मा उद्धृत) । अहिले (२०७६) नेपाल र भारतकाबीचमा कालापानीको सीमानालाई लिएर भइरहेको विवादमा चीनले कालापानी नेपाली भूमि हो भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नु भनेको नेपाललाई भारतका आँखाबाट नहेरी खुला रूपमा हेर्न चाहेकै उदाहरण हो । नेपाल र एसिया क्षेत्रमा बढिरहको चीनको यस प्रकृतिको दर्बिलो उपस्थितिलाई दृष्टिगत गरी युरोपियन युनियन पनि एनजीओकोे हतियार उपयोग गरी नेपाली भूमिमा प्रभाव विस्तार गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । यस्ता घटनाले नेपालका बारेको मित्रदेश र छिमेकी चीनको नीतिमा मौलिक परिर्वतन आएको देखाएको छ । मित्रदेशहरूले नेपाललाई खुला र स्वतन्त्र तरिकाले व्यवहार गर्न थालेको तथ्य सकारात्मक भए पनि उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ, सिधा वा घुमाउरो रणनैतिक चलखेलले नेपालको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने छ । यसरी विश्वका शक्तिशाली देशको प्रत्यक्ष उपस्थितिले नेपालको सामरिक विशिष्टता झन घनीभूत हुँदै गएको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

७. मौलिकता मेटाई साम्राज्य बिस्तार

युद्ध लडेर वा प्रत्यक्ष शासन गरेर विश्वमा साम्राज्य बिस्तार गर्ने प्रणाली पुरानो भइसकेको छ । एक दिन यस्तो जमाना थियो अरूको देशमा सेना राख्ने, प्रतिनिधि खटाएर रज्यव्यवस्था नियन्त्रण गर्ने र देशका रैथाने नागरिकलाई पाखा लगाएर शासन गर्ने वर्तमान समयमा यसरी कुनै पनि स्वतन्त्र देशमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा नभएरै अधिशासन गर्ने चलन चलेको छ । अहिलेको आक्रमक रणनीतिमा भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई आफूअनुुकूल बनाई बैभवको सपना देखाएर सूक्ष्म रूपमा तेस्रो देशमा शासन गरिराख्ने चिन्तनले प्रथमिकता पाएको देखिन्छ । इतिहासका पानामा नेपाललाई भलै कुनै देशले अधीनस्थ गरेको पाइँदैन तथापि यहाँ चलखेलहरू भइरहेको भने खुल्ला रूपमा पाइन्छ । अहिले अङ्ग्रेजी भाषा, अमुक धर्म र पश्चिमा संस्कृति नेपाली भूमिमा हावी भएको छ । मौलिक रूपमा चलिआएका सनातन सभ्यताका खम्बाहरू ठानिने धर्म, संस्कृति र भाषामाथि नियोजित तरिकाले निर्मम प्रहार हुन थालेको छ । भोकानाङ्गाको वेदनालाई दौलतसँग साट्ने र नेपालीको विकासको भोकलाई अर्थराजनीतिले अँचेट्ने खेल देखिएको छ । यस प्रकृतिको काममा युरोपियन युनियन सम्बद्ध कतिपय देशहरूको प्रमुख भूमिका रहेको ठानिन्छ । पहिचानको रूपमा रहेका संस्कृति र संस्कारप्रति राज्यको बेवास्ताले गर्दा यस्ता कृत्यले समाजमा बढी प्राथमिकता पाएका छन् । अत्यधिक धनराशी खर्च गरी व्यक्तिगत लोभ देखाई फरक आस्था र विशिष्ट मौलिक पहिचान भएका भएका धार्मिक, भाषिक, साँस्कृतिक र जातिगत समुदायबीच घृणा र असमति उत्पन्न गराउने खेल आरम्भ भएको छ । एकातिर यहाँका रैथाने बासिन्दाले आफ्नो अस्तित्व नामेट हुँदै गएको अनुभव गर्नु र अर्कातिर नयाँ धर्मको तालिम प्राप्त जनहरूले रैथानेहरूलाई तुच्छ तरिकाले घृणा गर्दै जाँदा जनता अनेक ध्रुबमा विभाजित हुन पुग्छन् ।त्यसपछि पृथक्पृथक् मोर्चाबन्दीले शान्त र अभिभाज्य देशको सुरक्षामाखतरा उत्पन्न हुन्छ । तिरस्कार र घृणाबाट उत्पन्न हुने विभाजन देशका लागि खतरा हो । सहिष्णु समाज बिखण्डनतिर जानु देशका लागि हानी नोक्सानी हो। नेपालको अस्मिता मेटिने परिस्थितिमा पुग्नु हो र स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा राज्य फस्न पुग्नु हो । त्यसबाटउत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई पूर्वआँकलन गरी चनाखो भएर बस्नुपर्ने मुख्य आवश्यकता सुरक्षा निकायको रहन्छ । यसरी जाति, भाष, धर्म र संस्कृतिलाई हतियार बनाएर भौतिक हतियार र लडाइँबिना देशलाई अधीनस्थ गर्न सकिने मानोकाङ्क्षा सतहमै देखिएको छ ।

८. नेपालको शक्ति

विश्वका आणबिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये नेपालका छिमेकी चीन र भारतसँग पनिप्रशस्त घातक हतियार रहेका छन् । हालअमेरिकासँग ६८००, चीनसँग २५०, बेलायतसँग २१५, पाकिस्तानसँग १४० रभारतसँग १२०वटाआणबिक हतियार छन् (अनलाइन खबर, २०७४, वैशाख, ४) ।त्यस्तै११२५ युद्धक विमान चीनसँग र ५९० युद्धक विमान भारतसँग छन् । ग्लोबल फायर पावर २०१८को सर्वेक्षणअनुसार नेपाल १०१औँ शक्तिशाली राष्ट्र हो । २०१७ मा ९७औँ स्थानमा रहेको नेपाल २०१८मा आइपुग्दा चार अङ्कले तल झरेको छ । यसरी तल झर्ने र उक्लिने कार्यमा मापक यन्त्र भनेको सुरक्षा संयन्त्रमा गरिने लगानी र बन्दोबस्ती नै हो ।यहाँको वार्षिक सुरक्षा खर्च जम्माजम्मी पचास अर्ब रहेको छ । यसले नेपालको वास्तविकतालाई देखाएको छ र भविष्यको सङ्केत पनि गरेको छ । नेपालले आधुनिक प्रकृतिका हतियार खरिद गर्नका लागि ज्यादा धनराशी खर्च गर्ने कार्यमा विश्वास गरेको देखिन्न । त्यसैले ऊर्जा उत्पादनमा बाहेक युद्धजन्य क्रियाकलापका लागि आणबिक भट्टी सञ्चालन नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । विश्वका कतिपय देश सेनाविहीन पनि छन् किन्तु सबै देशले त्यस्तै नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने होइन तथापि देशको सुरक्षाको लागि आवश्यकतामा आधारित स्रोतसाधनको जोहो भने गर्नुु भने आवश्यक छ । 

हवाइ सुरक्षा आधुनिक सैन्यशक्तिको प्रमुख हिस्सा हो । नेपालमा धेरैजसो वायुयानहरू यातायात र सामान ओसारपसार गर्नका लागि बढी उपयोग हुँदै आएका छन् । यहाँ सरकारी र गैरसरकारी संयन्त्रबाट वायुसेवा कम्पनीहरू सञ्चालित छन् । सरकारीतर्फनेपाली सेनासँग विमान र हेलीकोप्टर गरी कम्तीमा २० वटा हवाइ साधन रहेका छन् । नेपाली सेनासँग १४८० वटा बख्तरबन्द गाडी र १२० वटा आर्टिलरी रहेका छन् । सेनाका लागि अमेरिकाबाट सहयोगमाचारवटा स्काइ ट्रक पनि आइपुगेका छन् । गैरसरकारीतर्फमुलुकको आन्तरिक उडानका लागि १०वटा हेली कम्पनी र २०वटा वायुसेवाप्रदायक कम्पनी रहेका छन् । सामुद्रिक पानी जहाज, युद्धपोत, पनडुब्बी, विशालकाय कार्गो–विमान (विमान बोक्ने), बमवर्षक फाइटर प्लेन र मानवरहित वायुयानहरूपनि आवश्यकताअनुसार  जोरजाम गर्न सकिन्छ । शत्रुबाट प्रहार हुने मिसाइल, क्षेप्यास्त्र र लडाकु विमानको नियन्त्रण, तिनको प्रतिरोध, तिनलाई निस्तेज पार्ने प्रविधि एवं आकस्मिक हवाइ कार्बाही वा उद्धारका लागि बहुतै धनराशी लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । यस विषयमा नवीन सोच र दक्ष जनशक्तिको सहयोगमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कदापि भुल्नु हुँदैन ।

नेपालले बिगतमा सूर्य नअस्ताउने देश बेलायतसँगको युद्धमा देखाएको रणकौशल, चीनसँगको लडाइँमा देखाएको बहादुरीका साथै नेपाली युवाहरूले संसारभर देखाएको बीरताको सैनिक बन्दोबस्तीमा गरिने लगानीबाट मात्र मापन गरिनु हुँदैन । नेपाली भूगोल सम्भावित युद्धको लागि वा भावी आक्रमण रोक्नका लागि आफैमा काफी छ । नेपाली जनताको रगतको कणकणमा हुर्किएको राष्ट्रवाद कयौँ आणबिक हतियारभन्दा शक्तिशाली छ । यही शक्ति नै हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति हो । यो शक्तिले भोकै बसेर पनि रगत बगाउन सक्छ भन्ने तथ्य इतिहासले देखाएको छ । नेपालले लड्ने अन्तिम लडाइँ भनेको छापामार युद्ध नै हो र त्यो युद्ध जित्नका लागि जुनसुकै शक्तिशाली देशले पनि ठुलै मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।

९. अबको बाटो

नेपालको अबको बाटो भनेको आधुनिक मात्र भइरहनु होइन अत्याधुनिक बन्नु हो । त्यसका लागि सर्वप्रथम नेपालको आवश्यकता पहिचान हुनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र नीति निर्माणदेखि अत्यावश्यक कदम चाल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला बेलायत र भारतको सिको गरिएको वा सिकाइएको सैन्य संरचना पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । हरेक पुरुष नागरिकलाई सैन्य तालिम दिई देशको अखण्डता र सार्वभौमिकता संरक्षण गर्ने काममा सरिक गराउनुपर्छ । देशको सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउन र खुला सीमानाको नियमनका लागि कम्तीमा नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट भारत छिर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ । नेपाल छिरेका र भारत प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू के कति स्वदेश फर्किए भनेर तथ्याङ्क राखी बेलाबेलामा अनुगमन, निरीक्षण र तथ्यविश्लेषण गर्नुपर्छ । ब्रिटिस आर्मी, सिङ्गापुर पुलिस र भारतीय सेनामा भर्ती हुने परिपाटि बन्द गरे पनि फरक पर्दैन । यदि उनीहरूलाई नेपाली सुरक्षाकर्मी चाहिने हो भने शान्तिमिसनलाई जस्तै व्यवस्थित गरी भाडामा जाने र निश्चित समयपछि फर्किने व्यवस्था मिलाउँदा राम्रो हुन्छ । यसो हुँदा देशले चाहेका समयमा ती युवादस्तालाई उपयोग गर्न सक्छ । यसो गर्दा आमदानीको स्रोत पनि गुम्दैन ।राष्ट्रिय सेवादललाई अझै प्रभावकारी र व्यापक बनाउन आवश्यक छ भने कम्तीमा केही न केही हतियार यहीँ बनाउन आवश्यक छ ताकि आप्ठ्यारो परिस्थितिमा अर्काको मुख ताक्न नपरोस् । परनिर्भता कम गर्दै भारत र चीनसँग समदूरी कायम गरी अन्य मित्रदेशसँग पनि सम्बन्ध बढाउँदै जानुपर्छ । देशमा अत्यधिक धनराशी खर्च हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केही निर्माणाधीन र केही सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । सुरुङ मार्ग बन्दै छन्, रेलमार्गहरू निर्माणको चरणमा छन्, जलयातायात पनि प्रगति पथतिर लम्कँदै छ, तामाकोशी, बूढीगण्डकी, अरुण र पञ्चेश्वर परियोजना पनि निर्माणाधीन छन्, ठुलो आकारका निजगढ,पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल थपिँदै छन्, भेरी बबई डाभर्सनमा ठुलो सुरुङ बनेको छ । यस्ता परियोजना निर्माणपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रकोप र सम्भावित जोखिमबाट बँच्नका लागि अहिल्यैदेखि क्षमता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसरी मित्रदेशसँग आवश्यक कूटनीतिक सम्बन्ध कायमा गर्दै, सन्धि सम्झौता परिमार्जन गर्दै, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि र राष्ट्रको संवेदनशीलता, आवश्यकता एवं विदेशीको चाल बुझी चनाखो भएर काम गर्नका लागि चातुर्य अपनाउनु पर्छ । 

१०. निष्कर्ष

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपाल भूमिजडित हिमाली देश हो । चीन र भारतको बीचभागमा अवस्थित नेपालको भौगोलिक र रणनैैतिकविशिष्टता ज्यादा रहेको छ । त्यसकारण छिमेकी रविश्वका शक्तिशाली देशहरूको नजरमानेपालपरेको छ । पुरानो बिरासत थाम्नका लागिर प्रभुत्व बिस्तार गर्नका लागि भारतले नेपालमा कुनै मूल्यमा पनि अरू देशलाई साइजमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्नसक्छ, चीनले भारतलाई असन्तुष्ट तुल्याएरै भए पनि प्रभाव बिस्तार गर्न सक्छ भने अमेरिकाले चीनलाई थन्काउनका लागि नेपाललाई अनेक तरिकाले प्रभावित पर्ने प्रयासमा केन्द्रित छ । अहिले यिनै देशको त्रिकोणात्मक रस्साकस्सी नेपाली भूमिमा असरल्ल छ। नेपालप्रतिको उनीहरूको रणनीति विरोधात्मक, बहुरूपी र स्वार्थपरस्तरहेको छ ।उनीहरूको लगानीको लक्ष्यभेदन सामरिक दृष्टिले अतिसंवेदनशील ठानिएका विमानस्थल, सडक, जलमार्ग (नगन्य लगानी), टेलिकम, सूचना प्रविधि, सुुरक्षानिकाय र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा रहेको छ। उनीहरूबाट प्राप्त हुने सर्तसहित वा सर्तरहित अनियन्त्रित र असुहाउँदो तरिकाको दातव्यको नेपालमा स्पष्टै प्रभाव परेको देखिँदै छ । दाताको प्रभावलाई कम गरीस्वदेशी प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिएरैछिमेकी र मित्रदेशका बीचमा सन्तुलन कायम गरी शिर झुक्न नदिनुआजकोचुनौती बनेको छ।शक्तिराष्ट्र चीन–भारतका बीचमा भएकै कारणयहाँको सामरिक विशिष्टा उत्तरोत्तर बढ्दै गएको छ । उनीहरूको बढ्दो प्रगति र प्रतिस्पर्धाले नेपालको महत्ता झन् बढाएको छ । यी दुई देशको विकास, समृद्धि, सैन्यशक्ति र आर्थिक हैसियतमा हुने द्रुततरबृद्धिले नेपाली भूमिको गरिमा अझै बढाएको छ । त्यसैलेवर्तमान नेपाली नेतृत्व (कार्यकारी र सुरक्षानिकाय) मा कार्यशैलीगतचलाखी एवं दूरदृष्टियुक्त क्षमता अन्तर्निहितहुनुपर्छ नत्र स्वदेशी भूमि विदेशीको खेलमैदान बन्ने र राष्ट्रमाथि नेपालीको नियन्त्रण गुम्दै जाने खतरा उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।

सन्दर्भसामग्री सूची

अधिकारी, चन्द्रशेखर (२०७५, पुष, ०८),त्रिपक्षीय शक्तिको चापमा नेपाल, अन्नपूर्ण पोष्ट, https://www.annapurnapost.com/news/115848 .

गुरुङ, हर्क, (सन् २०१२), विषय विविध, सातौँ संस्क. काठमाडाँै ः हिमाल किताब प्रा.लि. ।

घिमिरे, सन्तोष (२०७४, असोज, २८),यस्तो छ सी जिनपिङको उदयपछि नेपाल चीन सम्बन्ध, अन्नपूर्ण पोष्ट, https://www.annapurnapost.com/news/82091

नेपालको संविधान (२०७२), काठमाडाँैः लुम्बिनी पुस्तक पसल ।

वाग्ले, शर्मा गेजा (२०७२, जेठ, ६),सामरिक प्रतिस्पर्धाका पराकम्पन, कान्तिपुर, https://www. ekantipur.com/ampnews/2015–05–20/409339.html

..................., (२०७६, जेठ, २९),बीआरआई भर्सेस इन्डोप्यासिफिक ? अन्नपूर्ण पोष्ट, https:// annapurnapost.com/news/129833

विश्वमा कुन देशसँग कति छन् आणबिक हतियार ?अनलाइन खबर, (२०७४, वैशाख, ०४), https://www.onlinekhabar.com/2017/04/572127

श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण (२०७१), नेपालको सिमाना, तेस्रो संस्क. काठमाडाँै ः रत्नसागर प्रकाशन प्रा.लि.।